केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम वैरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी हैं कि साल भर में देश के सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा.

दरअसल, इस मामलें को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के वेरिफिकेशन के लिए क्या तरीका है, इसके बारे में दो हफ्ते में केंद्र सरकार जानकारी दी जाए.

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है. सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया करनी चाहिए. जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी.

सुप्रीम कोर्ट NGO लोकनीति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई को ये निर्देश दिए जाए कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी डिटेल उपलब्ध हों. कोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए.

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