Monday, June 24, 2019
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‘हिन्दू राष्ट्र’ पर मेघालय हाईकोर्ट ने पलटा अपना विवादास्पद फैसला

मेघालय हाईकोर्ट ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले अपने विवादित फैसले को किया खारिजकर दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर की खण्डपीठ ने इस फैसले को खारिज किया। ध्यान रहे जस्टिस एसआर सेन...

मेघालय: 19 दिन से फंसे हैं अवैध कोयला खदान में काम कर रहे गरीब...

शिलांग: भारतीय नौसेना के गोताखोर सोमवार को फिर से मेघालय की उस बाढ़ग्रस्त खदान में घुसे जहां 15 खदानकर्मी फंसे हुए हैं। नेवी के गोताखोर खदान की तह तक पहुंचने में कामयाब रहे,...
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हिन्दू राष्ट्र वाले फैसले पर जस्टिस सेन की सफाई – किसी भी राजनीतिक दल...

मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन ने पिछले दिनों अपने एक के फैसले के दौरान हिंदू राष्ट्र की वकालत और देश को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी...
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मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने पूछा – क्या सुप्रीम कोर्ट और केंद्र...

मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस एसआर सेन द्वारा पीआरसी (स्थायी निवासी प्रमाणपत्र) को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान राजनैतिकटिप्पणी करने के मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा...
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हिन्दू राष्ट्र वाले फैसले पर जस्टिस सेन के इस्तीफे की उठी मांग

मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस एसआर सेन द्वारा पीआरसी (स्थायी निवासी प्रमाणपत्र) को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान राजनैतिक टिप्पणी करने के मामले में अब उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। एनसीपी नेता माजिद...
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विभाजन के समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था: मेघालय हाईकोर्ट

शिलांग: मेघालय हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, गृह मंत्री और संसद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयंतिया और गारो लोगों को बिना किसी सवाल या...

जौहर सिद्दीकी: ‘लोकतंत्र, बीजेपी, देश और उसका मेघालय’

मेघायल में 27 फरवरी को 60 में से 59 सीट पर विधानसभा का चुनाव हुए था, जिसका नतीजा 3 मार्च को आया था। कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को...
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मेघालय से हटाया गया AFSPA, अरुणाचल में दी ढील, कश्मीर से कब हटेगा ?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को खास शक्तियां देने वाले कानून अफस्पा को मेघालय से पूरी तरह हटा दिया, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से भी इस कानून को हटा दिया गया है. गृह...

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