एक झटके में योगी सरकार ने 25 हजार होमगार्ड को किया बेरोजगार

10:32 am Published by:-Hindi News

लखनऊ. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के होमगार्ड्स के वेतन को लेकर एक आदेश दिया था। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के जवानों का दैनिक वेतन यूपी पुलिस के सिपाही के बराबर देने को कहा था।

ऐसे में योगी सरकार ने 25 हजार होम गार्ड की सेवाएं लेने से पुलिस महकमे ने मना कर दिया है। इस संबंध में एडीजी पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज बीपी जोगदंड ने आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए मानदेय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि का आकलन माहवार कराकर एक हफ्ते के अंदर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं। आकलन चार्ट पर जनपद प्रभारी का नाम व पदनाम सहित स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए।

पुलिस के सिपाही के बराबर होमगार्ड को वेतन दिए जाने के न्यायालय के निर्देश के बाद प्रदेश में होमगार्ड का एक दिन का भत्ता 500 रुपये से बढ़कर 672 रुपये हो गया था। इसका सीधा प्रभाव जिलों के बजट पर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में होमगार्ड के कुल स्वीकृत पद एक लाख 18 हजार हैं। इसमें से रिक्त पदों की संख्या 19 हजार है। अभी तक शेष 99 हजार में से 92 हजार होमगार्ड को महीने में कम से कम 25 दिनों की ड्यूटी दी जा रही थी। लेकिन होमगार्ड के लिए बजट न होने के कारण पुलिस महकमे में लिए गए 25 हजार होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

शेष होमगार्ड की तैनाती में उपलब्ध बजट को एडजस्ट करते हुए 32 प्रतिशत की और कटौती कर दी गई। यानी लगभग 40 हजार ड्यूटियां समाप्त कर दी गईं। ऐसे में जिस होमगार्ड को 25 दिन की ड्यूटी या रोजगार मिलता था, उन्हें अब रोटेशन के हिसाब से लगभग 15 दिन की ही ड्यूटी मिलेगी।

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