Tuesday, July 27, 2021

 

 

 

UP में गाय की देखभाल के लिए योगी सरकार वसूलेगी ‘गौ कल्याण सेस’

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन गौशालाओं के निर्माण और दैनिक कार्य के लिये सरकार ने उत्पाद शुल्क पर दो प्रतिशत उप कर लगाया है। इसके अलावा 0.5 प्रतिशत उप कर राज्य के टोलों पर लगाया जाएगा।

इस योजना के तहत हर जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गौ आश्रय स्थल बनेंगे, यहां कम से कम 1000 आवारा पशुओं के देखभाल की व्यवस्था होगी। मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट में इन फैसलों को लिया गया। इसके लिए सरकार की ओर से अभी 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां बताया कि बैठक में पांच प्रस्ताव रखे गए थे। सरकार ने नगर निकाय के साथ ही गांव में भी अस्थाई गौ शाला खोलने का निर्णय लिया है। सभी निकाय के साथ ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में आस्थाई गौ शाला खोली जाएगी।

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उन्होंने बताया कि अभी तक सरकार से पंजीकृत गौ शालाओं को 30 रुपये प्रति गाय प्रति दिन रख रखाव दिया जाता था। हालांकि उपाय पूरे नहीं थे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर गौ सरंक्षण सदन बनेंगे। इसके लिये मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा।

सरकार ने इसके लिए स्थानीय निकाय को 100 करोड़ रुपया दिया है। जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा। इसके वितीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग दो प्रतिशत गौ कल्याण सेस लगाएगा। इसके साथ ही यूपीडा, निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी व सेतु नगम समेत अन्य लाभकारी संस्थान अपने लाभ का 0.5 प्रतिशत गौ कल्याण के लिये देंगे।

शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ठ तौर पर कहा है कि राज्य में किसी भी कीमत पर गोह’त्या की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये अस्थायी आश्रय गृह गायों, बैलों तथा अन्य जानवरों की देखभाल करेंगे।

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