महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की तर्ज पर उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (यूपीकोका) को लागू करने का फैसला किया है.

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. अब इस प्रस्ताव को ‘उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2017 के नाम से इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जायेगा.

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यूपीकोका के तहत कोई अगर किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएगी.

इसके अलावा इस अधिनियम के लागू होने पर राज्य सरकार संगठित अपराधों से अर्जित की गई संपत्ति को विवेचना के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुमति लेकर अपने अधीन ले लेगी.

ध्यान रहे वर्ष 2007 में बसपा की मायावती सरकार ने भी यूपीकोका कानून लाने की कोशिश की थी. लेकिन उस वक्‍त केन्‍द्र में यूपीए सरकार थी और उसने इस कानून को मंजूरी नहीं दी थी.

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