अवैध बताकर बूचड़खाने पर की गई करवाई के बारें में प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि अब राज्य में वैध बूचड़खाने बंद नहीं किए जाएंगे.

प्रदेश सरकार की पैरवी करने के लिए हाजिर हुए एडवोकेट जनरल रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कहा कि आम लोगों को ताजा मांस उपलब्ध हो इसके लिए अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगाई गई है. जो लोग कानून और नियम के तहत लाइसेंस मांगेंगे उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा.

जस्टिस अमरिशवर प्रताप शाही और जस्टिस संजय हरकोली की खंडपीठ ने सईद अहमद और अन्य की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर आज यह आदेश दिया.

याचिका में मांग की गई है कि मांस की दुकानों के लाइसेंस का नवीकरण किया जाए और नए लाइसेंस जारी किए जाएं. इस मामलें में अगली सुनवाई की तारिख 9 मई को होगी.

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