उत्तराखंड सरकार द्वारा सचिवालय स्थित अनुभागों में मीडिया को पूरी तरस से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सूचनाएं लीक होने का हवाला देकर ये पाबंदी लगाई गई है. राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी है.
सचिवालय में पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों को सही व आधिकारिक जानकारी देना चाहती है इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है. अब हर दिन दोपहर चार बजे सूचना निदेशक सचिवालय में मीडिया से रूबरू हो शासन और महकमों में विकास संबंधी गतिविधियों और अन्य सूचनाओं को मुहैया कराएंगे.
मुख्य सचिव के आदेश में यह कहा गया कि मंत्रिमंडल की बैठकों से पहले कई बार इसके विषय मीडिया के जरिये बाहर आ रहे हैं। इनकी गोपनीयता बनाने के लिए संबंधित विभाग व अधिकारी अपने स्तर से कदम उठाएं. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि नियमानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को कर्मचारियों से कार्यालय में नहीं मिलने दिया जाएगा.
ऐसे में अब सचिवालय में मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदी को कांग्रेस ने लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया. पूर्व काबीना मंत्री दिनेश अग्रवाल और मंत्रीप्रसाद नैथानी ने कहा कि आखिरकार क्या वजह है कि सरकार मीडिया के सचिवालय में अनुभागों में जाने पर रोक लगा रही है? यह साबित करता है कि सरकार को अपने सिस्टम पर नियंत्रण नहीं और कुछ न कुछ साजिश की जा रही है.
उन्होंने कहा, सरकार नहीं चाहती की कि उसका झूठ मीडिया के सामने आए. राजस्थान में भाजपा सरकार ने यही करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई. उत्तराखंड में भी यह साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी. कांग्रेस इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ा तो उससे भी गुरेज नहीं करेगी.
