तेलंगाना सरकार मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए जल्द ही एक कानून पारित करेगी.इसी के साथ राज्य सरकार केंद्र पर दबाव डालेगी कि इस कानून को संविधान की नवीं सूची में शामिल किया जाए.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बुधवार को इस बारें में कहा की मुसलमानों  की आबादी के अनुपात को देखते हुए मुसलमानो को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. अगर केंद्रीय सरकार इस कानून को रद्द करती हैं तो प्रदेश कानूनी लड़ाई लड़ेगा.
राव ने प्रदेश सभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि तेलंगाना मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तमिल नायडू का नमूने का पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा की आरक्षण धर्म के आधार पर न देकर सामाजिक-आर्थिक और पिछड़ेपन को देखते हुए दिया जाएगा.
राव ने कहा कि मुसलमानो की आबादी के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत से भी ऊपर लोगो को आरक्षण की ज़रूरत है. इसके लिए संवेधानिक संशोधन की ज़रूरत है. उन्होंने बताया कि बजट सेशन में सदन द्वारा बिल पास हो जायेगा फिर उस कानून को केंद्र के पास इस आवेदन से भेजा जायेगा की इसको संविधान की नवी सूची में शामिल किया जाये.
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