दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार ने भरी गर्मी में बड़ा तोहफा दिया है. जो उनके के लिए ठंडक से कम नहीं होगा. दरअसल, दिल्ली वासियों को अब बिजली के जाने पर हर्जाना मिलेगा.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पावर डिपार्टमेंट की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत राजधानी में अघोषित बिजली कटौती होने पर बिजली कंपनियों को प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा.

पालिसी के अनुसार, अगर एक घंटे के अंदर बिजली नहीं आती तो पहले दो घंटे की कटौती पर 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर कनेक्शन पर हर्जाना देना होगा. अगर दो घंटे से ज्यादा की कटौती होती है तो हर्जाना प्रति कनेक्शन 100 रुपये प्रति घंटा होगा.

इतना ही नहीं इस पॉलिसी के लागू होने के बाद हर्जाने की रकम मासिक बिल के साथ अजस्ट होगी. अगर ऐसा नहीं होता ही तो इसकी शिकायत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से की जा सकेगी. जिसके बाद बिजली कंपनी को 5000 रुपये या हर्जाने की पांच गुना रकम, जो भी ज्यादा हो, देनी पड़ेगी.

हालांकि फ़िलहाल इस पालिसी को एलजी से सहमति मिलना जरुरी है. सरकार ने उम्मीद जताई है कि एलजी जल्द इस पॉलिसी पर सहमति जताएंगे और जनता के हित में लिया गया फैसला देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगा.


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