चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझा रही नीतीश सरकार, मदरसों की मरम्मत का आदेश

11:12 am Published by:-Hindi News

पटना: मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के सभी रजिस्टर्ड मदरसों की चरणबद्ध तरीके से मरम्मत और पुनर्निमाण करवाने का फैसला किया है। इसके तहत, इन मदरसों में नई लाइब्रेरी, हॉस्टल और साइंस लैब भी बनवाए जाएंगे।

हले चरण में दरभंगा, नालंदा और औरंगाबाद के कुछ मदरसों के भवन का निर्माण होगा। इसके लिए पचीस करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं। दूसरे फेज में मदरसों के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पचास करोड़ रुपये देगी। प्रदेश में फिलहाल 2,549 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्हें राज्य सरकार की ओर से सालाना फंडिंग होती है।

सरकार ने माना है कि मदरसों के पास अच्छे भवन नहीं हैं। अधिकतर मदरसे जर्जर हैं।  वहां लैब और पुस्तकालय आदि के प्रबंध के लिए कमरे नहीं हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमीर सुब्हानी ने बीते हफ्ते बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कयूम अंसारी और निर्माण और इंजीनियरिंग से जुड़े विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बैठक की थी।

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अंसारी ने रिपोर्टरों से कहा, ‘सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित योजना के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए एक कमेटी भी बनवाई गई है।’ बता दें कि इस काम को पूरा करने के लिए प्रदेश मदरसा बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। वहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने करने वाली एजेंसी होगी।

अंसारी ने कहा कि अब मदरसों में क्लास रूम, छात्रावास, पुस्तकालय, लैब और बिजली-पानी के संसाधन सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से प्रस्ताव भेजने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मदरसा समिति को अपनी जमीन होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

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