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अलवर में गौरक्षा के नाम पर हुई अकबर की हत्या के मामले के चलते दुनिया भर में वसुंधरा सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव देने का निर्णय किया है। आयोग उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर सुझाव देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों को संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करने और भीड़ द्वारा मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए तंत्र या व्यवस्था तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।

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आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह ने ‘बताया,‘‘ हम उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रहें है और अगले सप्ताह राज्य सरकार तथा पुलिस को सुझाव देंगे।’’ उन्होंने कहा कि आयोग राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिये ऐसी घटनाओं की रोकथाम, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों पर अपने सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और पशुओं की रक्षा करना मानवीय जिम्मेदारी है।

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इसके अलावा आयोग ने राजस्थान मुस्लिम महासभा के प्रदेश सचिव एन डी कादरी और अन्य द्वारा की गई शिकायत के बाद अकबर हत्याकांड में मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अलवर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।

बता दें कि गत शुक्रवार-शनिवार की रात को अलवर के रामगढ़ में गौरक्षकों ने रकबर खान और उसके साथी असलम के साथ मारपीट की थी जिसके बाद रकबर की मौत हो गई थी जबकि असलम भागकर बच निकला था।

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