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महाराष्ट्र में मराठाओं को स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेज’ (एससीबीसी) के तहत आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया है कि मराठाओं को एससीबीसीके तहत अलग आरक्षण दिया जाएगा। 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ‘स्पेशल कैटेगरी फॉर बैकवर्ड क्लासेज’ के प्रवाधान से आरक्षण देने का ऐलान किया है।

इससे पहले महाराष्ट्र राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव डी के जैन को सौंपी थी। रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री का कहना है कि इस रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट को नहीं सौंपा जाएगा।

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दूसरी और राज्य की बीजेपी सरकार मुस्लिम आरक्षण की मांग पर पूरी तरह से खामोशा है। राज्य में मराठा आरक्षण की तरह मुस्लिम समाज 5 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहा है।

बता दें कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब अध्यादेश लाकर मुस्लिम समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। समाज को उसका फायदा भी मिलने लगा था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस अध्यादेश को बिल में नहीं बदला, जिससे अध्यादेश खत्म हो गया। इससे मुस्लिम समाज को मिला आरक्षण भी खत्म हो गया।

ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि मुसलमानों की स्थिति को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने भी शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम आरक्षण को सही माना था, फिर भी सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। साथ ही रंगनाथ मिश्र व सच्चर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि मुस्लिम समाज काफी पिछड़ा है। उसे सरकार के सहयोग की जरूरत है।

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