Sunday, January 23, 2022

CM बनते ही हेमंत सोरेन का बड़ा बयान – एनआरसी लागू करने योग्य नहीं लेकिन….

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 झारखंड की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर कहा कि एनआरसी (NRC) लागू करने योग्य नहीं है। उनका ये बयान देश भर में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच आया है।

सोरेन ने ट्वीट किया, “मुझे नहीं लगता कि एनआरसी लागू करने योग्य है और इसे लागू करना संभव भी है। पूरा देश नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ खड़ा हो गया है।  यह तब हो रहा है, जब हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम लोगों को फिर से कतार में खड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नोटबंदी के दौरान हुआ था।”

एक अन्य ट्वीट में सोरेन ने ‘नोटबंदी’ का जिक्र करते हुए कहा, “नोटबंदी के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसकी क्या आवश्यकता है? खोए हुए जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीएए के विरोध को भी सरकार पुलिस के माध्यम से शांत करना चाह रही है। यह लोकतंत्र नहीं, कुछ और है।”

इससे पहले उन्होने पहली कैबिनेट की बैठक में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन का विरोध करने और पत्थलगड़ी करने के संबंध में दर्ज मामले वापस लिए जाने के फैसले लिए।

वर्तमान हेमंत सरकार के इस फैसले से आंदोलन से जुड़े कुल 172 नामजद आरोपियों को सीधी राहत मिलेगी। ज्ञात हो कि खूंटी में 19 राजद्रोह केस मं 96 आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार के गृह विभाग ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे रखी है। 96 में से 48 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है।

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