Thursday, July 29, 2021

 

 

 

CAA पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल सरकार से मांगा स्‍पष्‍टीकरण

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संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल सरकार आमने-सामने है। ऐसे में अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से स्‍पष्‍टीकरण मांगा है।

बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरूवार को ऐसे संकेत दिए थे कि केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले में उन्हें अंधेरे में रखा। सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें सरकार के फैसले के बारे में अखबारों और मीडिया के लोगों से पता चला।

उन्होने ये भी कहा था कि जाहिर है, मैं सिर्फ एक रबर स्टांप नहीं हूं।’ राज्‍यपाल ने कहा था कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, साथ ही यह शिष्टाचार का भी उल्लंघन है। मैं इस पर गौर करूंगा कि क्या राज्य सरकार राज्यपाल की मंजूरी के बिना सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। यदि अनुमोदन नहीं, तो वे मुझे सूचित कर सकते थे।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों संसद से पास होने वाले नागरिकता संशोधन एक्‍ट को वापस लेने की मांग वाले एक प्रस्‍ताव को केरल सरकार ने विधानसभा में पारित किया था।  इस दौरान मुख्‍यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केरल में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। पिनराई विजयन ने कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून को केरल में लागू नहीं होने देंगे।

इसके जवाब में केरल के राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद खान ने कहा था कि इस प्रस्‍ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है। इसलिए असल में इस प्रस्‍ताव का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोई भी राज्‍य इस कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकता है। राज्‍यों को हर हाल में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना पड़ेगा।

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