Tuesday, January 25, 2022

मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार, महाराष्ट्र में लागू होने जा रही NRC?

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पूर्वोत्तर राज्य असम में नेशनल सिटिज़न रजिस्टर यानी एनआरसी की आख़िरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्‍ट में लगभग 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं।

एनआरसी के राज्‍य समन्‍वयक प्रतीक हजारिका ने बताया कि कुल 3,11,21,004 लोगों को इस लिस्ट में जगह मिली है। उन्‍होंने कहा कि एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट से 19,06,657 लोग बाहर हो गए हैं। एनआरसी बाहर से किए गए लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण या फॉरेन ट्राइब्यूनल के सामने अपील करनी होगी।

इसी बीच खबर है कि सरकार अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों के लिए  हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर नवी मुंबई में जमीन ढूंढ़ने की कवायत भी शुरू हो गई है। NDTV के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को कहा है। इस खबर की पुष्टि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने भी की है।

अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सरकार महाराष्ट्र में भी असम के तर्ज पर ही ऐसे लोगों का पता लगाएगी और उन्हें इन्ही हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें नेरुल में दो से तीन एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। नेरुल नवी मुंबई में आता है जो मुंबई से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है।

हालांकि, मंत्रालय ने इस तरह के किसी भी पत्र भेजे जाने की खबरों को गलत बताया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा इस साल के शुरुआत में भेजे गए गाइडलाइंस पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि सरकार ने सभी प्रमुख आप्रवासन केंद्र के लिए एक हिरासत केंद्र बनाने की बात पर जोर दिया था। महाराष्ट्र में ऐसा कोई केंद्र बनाए जाने की खबर तब आई है जब शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का मुद्दा उठाती रही है।

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