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नशे के खिलाफ जंग मे एक और कदम बढ़ाते हुए पंजाब की अमरिंदर सरकार ने  सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जिसमे पुलिस तक भी शामिल है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिसकर्मियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर अनिवार्य डोप टेस्ट कराने का आदेश दिया। नियुक्ति के बाद भी सेवा के दौरान हर स्तर पर कर्मचारियों का डोप टेस्ट होगा। जिसमे प्रमोशन भी शामिल है।

अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्य सचिव को अधिसूचना जारी करने व डोप टेस्ट कब और कैसे होगा इसका प्रारूप तय करने का आदेश दिया है। बता दें कि पंजाब में 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।

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इससे पहले पूर्व अकाली-बीजेपी सरकार ने जून 2016 में पुलिस की भर्ती के दौरान डोप टेस्ट अनिवार्य किया था। इस दौरान सरकार ने 3.76 लाख युवकों का डोप टेस्ट किया था। इनमें से 1.27 फीसद युवकों का डोप टेस्ट पॉजीटिव पाया गया था। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसे पुलिस समेत सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता मे कैबिनेट की बैठक में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) कानून , 1985 मे संशोधन के जरिए ड्रग की तस्करी करने के लिए मौत की सजा के प्रवधान की सिफारिश करने का फैसला लिया जा चुका है।

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