पिछले साल ईरान में 15 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मामलें में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए विदेश मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया हैं.

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने स्टेटस रिपोर्ट देने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद से ही नौका पर बंधक बनाकर रखे गए मछुआरों को खाना, दवा और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए. दरअसल, 22 सितंबर 2016 को कुछ बहरीनियों के साथ काम कर रहे 15 भारतीय मछुआरों को  ईरान ने अपने जल क्षेत्र में घुसने पर हिरासत में ले लिया था.

विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश हुए केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने अदालत में कहा कि मछुआरों की जल्द रिहाई और उन्हें खाना तथा दूसरी जरूरी चीजें मिलती रहें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए है. तमिलनाडु निवासी याचिकाकर्ता ए डेरिंसे ने ये याचिका दाखिल की हैं.

उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि मछुआरों को ईरान द्वारा इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि वो चाहता है कि बहरीन अपने यहां मादक द्रव्य के मामले में जेल में बंद कुछ ईरानियों को रिहा करे. जबकि  ईरानी अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की साढ़े तेरह लाख रूपये की रकम भी भरी जा चुकी है.

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