Thursday, October 21, 2021

 

 

 

योगी सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्त – PWD के सात अधिशासी अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

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भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए यूपी की योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सात अधिशासी अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इनके खिलाफ सेवाकाल में विभिन्न गड़बड़ियों के आरोप थे।

जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनवानी और मिर्जापुर में तैनात अधिशासी अभियंता देवपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। नियम-7 के तहत जांच और कार्य संतोषजनक न पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इन सभी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाबत शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं।

इसके अलावा आजमगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनवानी और मिर्जापुर में तैनात अधिशासी अभियंता देवपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। इसी तरह से  एटा में तैनात अधिशासी अभियंता विपिन पचौरिया, श्रावस्ती में तैनात अधिशासी अभियंता पवन कुमार, खीरी एनएच विंग के अधिशासी अभियंता गिरजेश कुमार, बलिया के अधिशासी अभियंता राम केवल प्रसाद, सहारनपुर में तैनात अधिशासी अभियंता मदन कुमार संतोषी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

राज्यपाल की अनुमति के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में निर्माण योजनाओं के लिए अब मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह प्रदेश की निर्माण परियोजनाओं और निर्माण की गुणवत्ता की जांच करेगी। यह अथॉरिटी विभागों में टेंडर में घोटाले व जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर निगरानी भी करेगी।

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