लखनऊ: शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने एफ़आईआर दर्ज की है। उनके खिलाफवक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद और बिक्री में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद सीबीआई की लखनऊ यूनिट ने दो एफआईआर दर्ज की हैं।

एफआईआर में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को नामजद किया गया है। उनके अलावा दो अधिकारी और तीन अन्य लोगों के नाम भी एफआईआर में हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज और कानपुर में वक्‍फ संपत्तियों की खरीद-फरोख्‍त की गई थी। इसी में रिजवी पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगा।

वक्‍फ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी में 8 अगस्‍त 2016 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद  2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में कानपुर की वक्‍फ संपत्ति को ट्रांसफर करने पर केस दर्ज हुआ था। इन दोनों दर्ज केस के आधार पर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआइआर फाइल हुई है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने 11 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने प्रयागराज की कोतवाली में और हजरतगंज थाने में दर्ज की गईं एफआईआर का जिक्र किया था।

सीबीआई ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। अब सीबीआई की ऐंटी करप्शन टीम ने आईपीसी की धारा 409, 420 व 506 के तहत वसीम रिजवी, शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयदन रिजवी व वक्फ इंस्पेक्टर वाकर रजा के अलावा नरेश कृष्ण सोमानी व विजय कृष्ण सोमानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

इस पूरे मामले में योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मोहसिन रजा (Mohsin Raza) ने कहा कि दरअसल वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत पहले से की जा रही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार ने बहुत पहले ही कर दी थी। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। आगे-आगे देखते जाइए इसमें अभी और भी कई नाम सामने आएंगे।

मोहसिन रजा ने कहा कि वरिष्ठ धर्मगुरुओं, पीड़ितों ने कई बार शिकायतें दी थीं कि मुतवल्ली बदलकर जमीनें बेची जा रही हैं। लेकिन, पिछली सरकारों में सपा-बसपा ने वरिष्ठ धर्मगुरुओं, समाजसेवी और पीड़ितों की मांग नहीं सुनी थी। उनके कार्यकाल में वक्फ संपत्तियां जमकर बर्बाद होने दी गई थीं। अब सीबीआई ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है।

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