देहरादून | कैग ने उत्तराखंड सरकार की कई योजनाओ में अनियमिताओ पायी है. नागरिक उड्डयन विभाग से लेकर मिड डे मिल के खाने तक में घोर गड़बडिया मिली है. प्रदेश में हेलीकाप्टर खरीद , उनके रख रखाव में प्रदेश के राजस्व को लाखो का चूना लगाया गया है. कैग ने राज्य की कई कृषि योजनाओ को लेकर भी सवाल उठाये है.
कैग रिपोर्ट को आज विधानसभा पटल पर रखा गया. रिपोर्ट में कहा गया की मिड डे मिल की घटती गुणवत्ता की वजह से सरकारी स्कूलों में 22 फीसदी तक कम एडमिशन हुए है. मिड डे मिल के खाने में पोषक तत्वों को घोर आभाव मिला है. कृषि विभाग पर सवाल उठाते हुए कैग ने कहा की कृषि विभाग की लापरवाही और सुस्त चाल की वजह से कई कृषि योजनाओ में देरी हुई है. करोडो रूपए की छह योजनाओं के लिए विभाग ने अनुमोदन भी नही लिया.
कैग ने नागरिक उड्डयन विभाग पर गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा की हेलीकाप्टर सेवाओ के नाम पर प्रदेश राजस्व को लाखो रूपए का चूना लगाया गया है. हैलीपैड और हवाई पट्टी निर्माण एवं मरम्मत के नाम पर करोड़ो रूपए फूंक दिए गए. प्राइवेट कंपनियों के साथ उदारता दिखाते हुए उनसे पार्किंग तक के शुल्क नही वसूले गए. बिना किसी नियम कायदे के करोडो रूपए के कलपुर्जे और औजार खरीदे गए.
कैग की रिपोर्ट में माननीयो के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलिकोप्टर को 2011 में मरम्मत के नाम पर हटा लिया गया. इसके बदले 1 लाख रूपए प्रति घंटे की दर से हेलीकाप्टर किराये पर लिए गए. एक महीने बाद इसकी भी सेवाए बंद कर दी और चार अलग अलग कंपनियों के हेलिकोप्टर 1.25 लाख से 1.45 लाख रूपए प्रति घंटे के किराये पर रखे गए. इसके लिए सभी नियम कायदे ताक पर रख दिए गए. जबकि ये हेलिकोप्टर राजकीय पायलट नही उड़ा सकते थे जिसके वजह से सरकार को करीब 10 लाख रूपए का नुक्सान हुआ.
