पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ प्रचार कर सत्ता तक पहुंची कांग्रेस ने पहली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ड्रग्स रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन का फैसला लिया हैं. जिसका नेतृत्व एडिश्नल डीजीपी करेंगे.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उनके आधिकारिक वाहनों से लाल, पीली और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया गया. बैठक में एक्साइज पॉलिसी की नई नीति को मंजूरी दी गई. पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी लाई जाएंगी और शराब के ठेकों से मिलने वाले रेवेन्यू में धांधली को रोकने और रेवेन्यू में बढ़ोतरी करने के लिए इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा.

नई नीति के मुताबिक राष्ट्रीय और राजमार्गों के 500 मीटर के अंदर शराब के कारोबार को बैन कर दिया है. पंजाब कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जिस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है वह शराब वेंडरों की संख्या भी कम कर देगी. पंजाब में फिलहाल शराब दुकानों की संख्या 6384 है। नई आबकारी नीति के मुताबिक इनकी संख्या भी घटकर 5900 तक लाई जाएगी.

इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी को लेकर अगले 2 महीने में पंजाब सरकार एक पॉलिसी तैयार करेगी और ये पॉलिसी लागू होने तक बैंकों के पास गिरवी रखी किसानों की जमीनों को बैंक नीलाम नहीं कर सकेंगे. साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने DTO अफसर का पद समाप्त कर दिया है. अब इनकी जगह स्थानीय SDM काम संभालेंगे.

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