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उदय चे

पिछले 16 अक्टूबर से रोड़वेज कर्मचारी हड़ताल पर थे। ये हड़ताल 18 दिन रही जो एक ऐतिहासिक कर्मचारी आंदोलन रहा। 2 नवंबर कोमाननीय हरियाणा एन्ड पंजाब उच्च न्ययालयके आश्वाशन पर की 12 अक्टूबर को सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत के माध्यम से सही फैसला कोर्ट करेगा। इस आश्वाशन पर रोड़वेज कर्मचारी यूनियनों ने हड़ताल समाप्त कर दी। ये कर्मचारियों की जीत है या सरकार की जीत है। ये सोचने का विषय है। मुझे तो ये सरकार की जीत लग रही है। जो काम सरकार करना चाहती थी वो कोर्ट ने कर दिया।

लेकिन बहुमत कर्मचारियों ने जिस एकता और बहादुरी से लड़ने का परिचय दिया, फासीवादी सत्ता का बहादुरी से सामना किया,उसने आम जनता का दिल जीत लिया। इसलिए आंदोलन को देखे तो ये कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। जो एकता कर्मचारियों में देखने को मिली शायद ऐसा पहली बार हुआ। ये एकता भविष्य में रंग लाएगी।

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          हरियाणा में परिवहन की लाइफ लाइन हरियाणा रोड़वेज है। हड़ताल होने के कारण आम जनता जो हजारो की तादात में रोजाना सफर करती है वो खासी परेशानी में थी। हरियाणा सरकार जो तानाशाही में विश्वास रखती है। इस हड़ताल को कुचलने के लिए प्रत्येक हथकंडा अपनाया गया। सरकार और भाजपा द्वारा हड़ताल को तोड़ने के लिए झूठा प्रचार से लेकर दमनात्मक कार्यवाही की गई। हरियाणा सरकार न्यूज पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापनदेकर कर्मचारियों और इस हड़ताल को बदनाम कियागया। हरियाणा सरकार कह रही है कि कर्मचारियों की लड़ाई तनख्वा को बढ़वाने के लिए है। सरकार ने इनको मिल रही सारी सुविधाएं उस विज्ञापन में छपवाई। लेकिन रोड़वेज कर्मचारी अपनी इस हड़ताल करने की वजह सरकार द्वारा रोड़वेज के निजीकरण करने की योजना जिसके तहत हरियाणा सरकार 720 निजी बसे ला रही है।

आंदोलन की दशा

कर्मचारी यूनियन जो 3-4 यूनियनों का सांझा गठजोड़ करके मजबूती से खड़े थे। सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी भी इनके समर्थन में 2 दिन की सामूहिक हड़ताल करके समर्थन दे चुके थे। अध्यापक 100 बस सरकारी बेड़े में अपनी तनख्वा से देने की पेशकश सरकार को कर चुके थे।सैंकड़ो कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका था तो हजारो पर मुकद्दमे दर्ज हुए थे,गिरफ्तारियां हुई थी। ये कर्मचारी आंदोलन इतिहास में एक मजबूत आंदोलन के तौर पर याद किया जाएगा।

मैं मेरे छात्र जीवन से ही कर्मचारी आंदोलन को समर्थन करता रहा हूँ। बहुत बार कर्मचारी आंदोलन में लाठियां भी खाई है। मुझे याद है 2006-07 में हरियाणा सरकार हिसार से दिल्ली व चंडीगढ़ के लिए वॉल्वो बस चला रही थी। हम रात 12 बजे ही कर्मचारियों के साथ रोड़वेज हिसार में वॉल्वो बस न चले इसके विरोध में रुक गए। सुबह 6 बजे बस चलनी थी विरोध हुआ। सरकार ने लाठी चार्ज किया। कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लाठी चार्ज और वॉल्वो बस के खिलाफ पूरे हरियाणा में रोड़वेज ने चक्का जाम कर दिया। हड़ताल 2 दिन चली उसके बाद सरकार और कर्मचारी यूनियनों का समझौता हो गया। यूनियन ने ऐलान किया कि सरकार झुक गयी और हमारी सब मांगे मान ली गयी है।

लेकिन वॉल्वो बस उसके बाद भी चलती रही अब सवाल ये पैदा हुआ कि कौनसी मांग मानी ली गयी। क्योंकिविरोध और चक्का जाम तो वॉल्वो बस के खिलाफ था। लेकिन वो तो अब भी चल रही थी।

मैने अलग-अलग विभागों की दर्जनों हड़तालें देखी है उनमें गया भी हूँ यूनियन नेताओं के निजीकरण के खिलाफ जोशभरे भाषण भी सुने है लेकिन फिर भी सरकारे निजीकरण करने में कामयाब रही है। लेकिन प्रत्येक आंदोनल के बाद यूनियन बोलती रही है कि सरकार झुक गयी और जीत हमारी हुई है अगर ऐसा हुआ है तो फिर निजीकरण क्यों हुआ है। जिस जीत का दावा यूनियनें करती रही आखिर वोकौनसी जीत थी, किन मुद्दों पर जीत हासिल की गई।

हरियाणा ही नही पूरे देश का प्रगतिशील बुद्विजीवी, लेखक, कलाकार, वामपन्थी आज भी इस हड़ताल को मजबूती से समर्थन कर रहा है।

लेकिन क्याइन कर्मचारी यूनियनों के अवसरवादी, सुधारवादी, समझौतावादी कार्यक्रम के आधार पर निजीकरण को रोका जा सकता है?

हड़ताल के दौरान सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बातचीत का वीडियो देखा। सरकार जहां निजी बसों के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिखी तो वही कर्मचारी नेता बातचीत में सरकारी बस लाने की और इसके लिए 1 महीने का वेतन देने की बात करते हुए दिखे लेकिन साथ ही सरकार परये आरोप लगाते मिले की ये बस महंगी हैऔर इनके टेंडर बंटवारे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इन बसों के सिर्फ कुछ मालिक है।

कर्मचारियों का ये पक्ष क्या साबित करता है? यूनियन पक्ष के अनुसार अगर बस सस्ती और टेंडरबंटवारा सरकार ईमानदारी से करती तो क्या कर्मचारी यूनियन को कोई दिक्कत नही है?

इस हड़ताल को इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी समर्थन दिया है। लेकिन क्या वो ईमानदारी से समर्थन में है। जब इनेलो और कॉग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उस समय ये खुद भी निजीकरण कर रहे थे साथ में ही कर्मचारी आंदोलन का दमन भी कर रहे थे। दोनों विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन के पक्ष में उतारने की बजाए सिर्फ ब्यान देकर ही फसल काटने की फिराक में है।

          हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ सी.पी.एम. समर्थित और हरियाणा कर्मचारी महासंघ सीपीआई समर्थित यूनियनें है जिनका लगभग सभी विभागों में मजबूत प्रभाव है। हरियाणा का कर्मचारी आंदोलन ही नही पूरे देश का कर्मचारी आंदोलन जहां सी.पी.एम. या सीपीआई की या दूसरी अवसरवादी यूनियनें है। जिनका कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम नही है वहाँ सब जगह बड़ी बुरी दशा है। इन कर्मचारी यूनियन में व्यक्तिवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और अवसरवाद हावी होता है। कर्मचारी जो यूनियन का नेता बन गया वो ड्यूटी कभी करता ही नही होता।  एक रोड़वेज डिप्पु की कर्मचारी यूनियन यूनिट का प्रधान तो ऐसा था जो खुद निजी बस में हिस्सेदार था। क्या ऐसे नेता लड़ेंगे निजी बसों के खिलाफ लड़ाई।

इस पूरी लड़ाई में हरियाणा का नागरिक क्या सोचता है और वो किस तरफ खड़ा है।ये जरूर देखना चाहिए।

जनता क्यो है खिलाफ

कर्मचारियों की ये लड़ाई रोड़वेज को बचाने की लड़ाई हैताकि रोजगार बचाया जा सके।सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप कर रोजगार खत्म करना चाहती है। इसलिए कर्मचारी सरकार के खिलाफ व रोजगार के लिए लड़ रहे है।

          हरियाणा की जनता कि पहली पसन्द सरकारी नौकरी है। इसके बाद भी क्या कारण है कि जनता रोड़वेज के समर्थन में मजबूती से क्यों नहीं आई। इसके विपरीत जैसे ही सरकार ने सिर्फ 3 महीने के लिए भर्ती करने के लिए बेरोजगारों को बुलाया हजारोंकी तादात में 10 वीं से लेकर एम. फील.किये हुए नौजवानोने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरे विभागों के कर्मचारियों ने टिकट काटने व बस चलाने की जिम्मेदारी उठाई।

एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के खिलाफ क्यों, नौजवानो द्वारा ये गद्दारी क्यों

इसका सीधा कारण जनता व कर्मचारियों मेंवर्गीय चेतना का न होना है। कुछ साल पहले कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर रहे किसान सभा वालो पर एक गांव में हमला तक कर दिया गया था। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद कर्मचारी है या कर्मचारियों की अवसरवादी यूनियनें है। सरकारी कर्मचारी वोचाहे किसी भी विभाग से और किसी भी पोस्ट से सम्बंध रखता हो। उसका व्यवहार आम जनता के प्रति बहुत ही घटिया स्तर का हो गया है। वो अपने आपको जनता का नौकरनही मालिक समझने लगता है उसी समझ के अनुसार वो जनता से घटिया व्यवहार करता है। कर्मचारियों की तनख्वा 30 हजार से लाख रुपये तक है लेकिन फिर भी बहुमत कर्मचारी की नजर जनता की जेब पररहती है। किसी भी विभाग में बिना रुपये लिए कोई काम नही होता है। अच्छी तनख्वा और अच्छी सुविधाएं लेने के बावजूद कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नही निभाताहै। सफाई कर्मचारी सफाई नही करता, बिजली कर्मचारीबिना रुपये लिए तार भी नही जोड़ता, सरकारी स्कूलों और हस्पतालों के जो हालात है वो सबके सामने ही है। बाकी विभागों के हालात भी बहुत बुरे है। अगर कर्मचारी यूनियनों का कार्यक्रम क्रांतिकारी कार्यक्रम होता तो उनके मार्फ़त सभी विभागों के कर्मचारियों को सत्ता की जन विरोधी नीतियों, उदारीकरण, भूमंडलीकरण व निजीकरण के खिलाफ वर्गीय राजनीतिक चेतना से लैस किया जा सकता था। अगर कर्मचारियों में ये चेतना आती तो जनता में भी आती और उनके व्यवहार में ये सब दिखता और जनता कभी खिलाफ नही जाती।

वर्गीय राजनीतिक चेतना होने के कारण अवसरवाद

वर्तमान में वर्गीय राजनीतिक चेतना न होने के कारण कर्मचारी कितना अवसरवादी है इसका अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में कर्मचारी यूनियनों का गठन सी.पी.एम. और सीपीआई की बदौलत हुआ। आज तकजितने भी कर्मचारी आंदोलन हुए उनमे लाठी खाने से जेल जाने तक इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल रहे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कभी भी कर्मचारियों ने सी.पी.एम. और सीपीआई को वोट नही दिया। वोट देने के समय उन्ही पार्टियों को चुना जो निजीकरण करना चाहती थी। कर्मचारियों ने कभी भी अपने गांव या कालोनियों में नौजवानो, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के जन संगठन बनाने में कभी भी साथ नही दिया। विरोध जरूर किया।

आंदोलन की दिशा क्या हो

  1. अगर ईमादारी से निजीकरण रोकना है तो सबसे पहले कर्मचारियों में क्रांतिकारी विचार से लैसकर्मचारी यूनियन बनाने की जरूरत है।जो साम्राज्यवादी नीतियों को पहचान ले और सुधारवाद, अवसरवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और करप्शन के खिलाफ मजबूती से लड़ सके।
  2. कर्मचारियों को यूनियन के मार्फ़त मेहनतकश आवाम के पक्ष में वर्गीय राजनीतिक चेतना से लैस किया जाना सबसे पहली जरूरत है।
  3. कर्मचारी जिस भी जगह रहता है उस जगह अपने आस-पास जनवादी संगठनो का निर्माण करने में मद्दत करे। ताकि सरकार की जनविरोधी और निजीकरण विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का एक मजबूत मोर्चा बनाया जा सके।
  4. जनता के साथ कर्मचारियों का व्यवहार सुधारा जाए। क्योंकि कर्मचारी की तनख्वा जनता की जेब से ही आती है।
  5. कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाये ताकि जनता को विश्वास हो सके कि कर्मचारी काम चोर नही है।
  6. दुश्मन और दोस्त को पहचाना जाए।

ये लड़ाई सिर्फ निजीकरण के खिलाफ नही है, सिर्फ लड़ाई रोजगार के लिए नही है। ये लड़ाई साम्रज्यवाद की उदारीकरण,निजीकरण और भूमंडलीकरण (LPG)नीतियों के खिलाफ है जो मेहनतकश आवाम को गुलाम बनाती है। अगर आने वाले समय मे आंदोलन की सही दिशा नही पकड़ी तो सरकार को निजीकरण करने से रोकना नामुमकिनहै।

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