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महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए गुरुवार को मराठाओं को शिक्षा और नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र विधान सभा के बाहर मुस्लिम विधायकों ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. अबू आज़मी और नसीम ख़ान समेत दूसरे विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

वहीं दूसरी और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमिन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगा है। उनका कहना है कि मुस्लिम भी आरक्षण के हकदार हैं क्योंकि वह पीढ़ियों तक गरीबी में रहे हैं।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद ने ट्वीट कर कहा कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में पिछड़े मुसलमानों को वंचित करना एक गंभीर अन्याय है। मैं लगातार कहता रहा हूं कि मुस्लिमों में ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो पीढ़ियों से गरीबी से रह रहे हैं। आरक्षण के जरिए इसे तोड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के विधायक इम्तियाज जलील ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाने पर सवाल उठाए हैं।

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जलील ने कहा, ‘राज्य सरकार ने मुस्लिमों के प्रति उदासीन दृष्टिकोण दिखाया है। उनकी शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण की वैध मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है जबकि उच्च न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है।’ उन्होंने कहा कि मराठाओं को आरक्षण देने का विधेयक जल्दबाजी में पास किया गया और उन्हें सरकार द्वारा गठित आयोग के निष्कर्ष पर पिछड़ा समुदाय बताया गया।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया। बिल के मुताबिक, राज्य की 32.4% मराठा आबादी को 16% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि इससे ओबीसी आरक्षण में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 52% आरक्षण है।

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