गुवाहाटी: असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मंगलवार को एनआरसी ड्राफ्ट को लेकर कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) वास्तव में कांग्रेस लेकर आई थी। हालांकि उन्होने ये भी कहा कि इस सूची से बाहर किये गए 40 लाख लोगों में से अधिकतर भारतीय हैं।
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में गोगोई ने कहा, ‘यह (NRC) तो हमारा बच्चा है। हमने इसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह पहचान करना था कि कौन विदेशी है और कौन वास्तव में भारतीय नागरिक। इसमें किसी धर्म से जोड़ने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जो अंतिम सूची प्रकाशित हुई है, वह खामियों से भरी है। इसकी वजह से 40 लाख लोगों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जाए।’
The NRC is my brainchild. There was no such demand in the state, there was nothing even in the Assam Accord about the setting up of NRC.During the Congress regime, there were objections that multiple illegitimate people were given the right to vote,that is why the NRC was set up.
— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) July 30, 2018
To distinguish between genuine Indian citizens and foreigners who could illegitimately vote in our elections.Even after five years, the draft which came out today (30 July, 2018) couldn’t declare foreigners as such, and point out those who couldn’t apply for a voter’s card.
— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) July 30, 2018
गोगोई ने कहा,‘जिन लोगों के नाम इसमें नहीं हैं सरकार को उन्हें कानूनी मदद देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम हर संभव तरीके से उनकी मदद करने जा रहे हैं। इन लोगों को विदेशी मानना सही नहीं है’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विदेशी घोषित किए गए कई लोगों के नाम इसमें शामिल कर लिया गया है जबकि विदेशियों के लिये बनाए गए हिरासत शिविरों में रह रहे कुछ लोगों के नाम इस सूची में है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं और इस मसले को हिंदू-मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होने कहा, यह कहना मुश्किल है कि कितने विदेशी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक असम में सिर्फ 2.48 लाख ‘डी वोटर्स’ यानी संदिग्ध मतदाता हैं।
Even today after the second NRC draft, we don’t know how many of the forty lakh missing people cannot apply for a voter’s card in the future and will be treated as foreigners.The current government has not treated it with the seriousness it deserved.
— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) July 30, 2018
The point of NRC was to point out the foreigners and determine how many of them reside in Assam. The present NRC draft couldn’t locate any foreigners. Otherwise, why the Govt has given so much importance to the ‘claims and objections’ procedure?
— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) July 30, 2018
बता दें कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का दूसरा ड्राफ्ट सोमवार को जारी किया गया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेख ने सोमवार को बताया कि 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार छह सौ सात लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में योग्य पाकर उन्हें शामिल किया गया है और 40.07 लाख आवेदकों को इसमें जगह नहीं मिली है।
If they were so confident of their draft, why have they allowed forty lakh people to file claims and objections? A large number of genuine Indian citizens have been left out in my assessment. Among the forty lakh, not included, a vast majority will turn out to be Indian citizens.
— Tarun Gogoi (@tarun_gogoi) July 30, 2018
शैलेश ने कहा कि जिन लोगों का नाम इस सूची में शामिल नहीं है उन्हें पर्याप्त मौका दिए जाएगा ताकि वह अपने दावे और विरोध दर्ज करा सकें।
