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नई दिल्ली | नोट बंदी के बाद से लोग बैंक में अपना पैसा जमा करने में लगे हुए है. सरकार ने घोषणा की हुई है की जो लोग ढाई लाख रूपए तक बैंक में जमा करेंगे उनसे आयकर विभाग पैसे का श्रोत नही पूछेगा. हालांकि समय समय पर सरकार युटर्न लेती रही है. अब खबर यह है की ढाई लाख रूपए तक जमा करने वालो से भी पूछताछ होगी. लोगो पर बंदिशे लगाने वाली सरकार ने देश की सभी राजनितिक पार्टियों को इससे राहत दे दी है.

मोदी सरकार के नए आदेशानुसार अब कोई भी राजनितिक पार्टी अपने खाते में कितनी भी पुरानी रकम जमा करा सकती है. पहेल अंदेशा था की सभी राजनितिक पार्टियों से उनके फण्ड के श्रोत के बारे में पुछा जायेगा लेकिन सरकार के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है की बीजेपी हो या कांग्रेस, ये अपने खाते में कितने भी पुराने 500 और 1000 के नोट जमा कर सकेंगे. सरकार का यह फैसला कुछ राजनितिक दलों के लिए राहत बनकर आया है.

सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा की मोदी जी ने नोट बंदी करके देश को लाइन में लगा दिया और राजनितिक पार्टियों को कालेधन को सफ़ेद करने के काम में. यह मोदी जी भी जानते है की सबसे ज्यादा कालाधन राजनितिक पार्टियों के पास है. मीडिया कह रही है की नोट बंदी के फैसले के पीछे सरकार की नियत साफ़ है लेकिन अमल में थोड़ी दिक्कत हो गयी.

केजरीवाल ने आगे कहा की हम शुरू से कहते आये है की न नियत अच्छी है और न फैसला. हम सरकार से मांग करते है की एक आयोग गठित कर सभी पार्टियों के चंदे की जांच की जाए. सभी पार्टियों के पिछले 5 सालो के बही खातो की जांच हो. यही नही 20 हजार रूपए वाली वो सीमा जिसमे चंदा देने वाले का नाम नही बताना पड़ता, को भी हटाया जाए.

राहुल गाँधी के बारे में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा की कल राहुल गाँधी जी मोदी जी से मिले. उनसे मिलने के थोड़ी देर बाद ही यह घोषणा हो गयी. मैं राहुल गाँधी जी से पूछना चाहूँगा की आपकी मोदी जी से क्या डील हुई है. वो एक दिन पहले उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, अगले दिन मिल रहे थे. क्या यह डील हुई है की तुम मेरे भ्रष्टाचार को छिपाओ में तुम्हारे भ्रष्टाचार को छिपाता हूँ. मैं राहुल गाँधी से मांग करता हूँ की उनके पास मोदी जी के भ्रष्टाचार के जो कागजात है वो सार्वजानिक करे.


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