Tuesday, September 28, 2021

 

 

 

सवर्ण आरक्षण पर भड़के ओवैसी, बोले – संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं

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आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के प्रस्ताव पर
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं है।

उन्होने कहा, आरक्षण दलितों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को सही करने के लिए है। गरीबी मिटाने के लिए कोई भी कई योजनाएं चला सकता है, लेकिन आरक्षण न्याय के लिए बना है। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

वहीं दूसरी और आम आदमी पार्टी (आप) ने इस फैसले के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, ‘10% आरक्षण बढ़ाने के लिये संविधान संशोधन करना होगा। सरकार विशेष सत्र बुलाए हम सरकार का साथ देंगे। वरना यह फैसला मात्र चुनावी जुमला साबित होगा।’

हालांकि आप ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए इसे मोदी सरकार की नौटंकी करार दिया है।

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