केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिमों की और से की जा रही आरक्षण की मांग पर कहा कि इस मांग का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है.

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएं स्थापित कर रही है और अधिक उद्योगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें.

नकवी ने बताया कि योजनाएं पिछड़े वर्गों के लिए पेश की जा रही हैं और इसका लाभ मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठा पाएंगे क्योंकि मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी पिछड़े समुदाय से है.

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अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने संकेत दिया है कि वे भाजपा विरोधी ताकतों को राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें गुमराह करने या बेबकूफ बनाने नहीं देंगे. मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल कर रही है.

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