केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि एक बार में तीन तलाक के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना है।

नकवी ने आज यहां मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रोग्रेस पंचायत में कहा, तीन तलाक का मुद्दा बहुत लंबे समय से परेशानी का विषय बना हुआ था। सरकार इसको लेकर कानून ला रही है।

उन्होंने कहा, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि यह मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिये है।

साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पांच फीसदी से बढ़कर नौ फीसदी से अधिक हो गयी।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जहॉं 2014 में लगभग 5 प्रतिशत थी वहीॅं 2017 में यह नौ फीसदी से अधिक हो गई। (भाषा)

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