Thursday, July 29, 2021

 

 

 

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, SC पहुंची शिवसेना

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महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई रास्ता नही दिख रहा। ऐसे में ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील दौरे पर रवाना होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किए जाने की भी खबर सामने आई है

वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कार्यालय द्वारा ट्वीट किये गये एक बयान के अनुसार, ‘‘वह संतुष्ट हैं कि सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, (और इसलिए) संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के अनुसार आज एक रिपोर्ट सौंपी गई है।” अनुच्छेद 356 को जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ से संबंधित है।

दूसरी और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के बाद शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने की समयसीमा बढ़ाने से इनकार करने के खिलाफ याचिका दायर की है। दरअसल, आज शाम 8:30 बजे तक राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का दावा पेश करने का समय दिया था। उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से इस बाबत संपर्क भी किया है।

वहीं, एनसीपी ने वैकल्पिक सरकार के गठन के वास्ते शरद पवार को अधिकृत कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता  नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल शरद पवार से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए पवार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

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