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आय कर निपटान आयोग (ITSC) ने सहारा इंडिया को बड़ी राहत देते हुए विवादित डायरी मामले में कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किए जाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कंपनी को जुर्माने से भी राहत दी गई हैं।

दरअसल आयकर विभाग ने नवंबर 2014 में सहारा इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान विभाग को एक डायरी भी मिली थी, जिसमें कुछ नेताओं के नाम थे और उन्हें पैसे देने के संबंध में जानकारी भी दर्ज थी। जांच कर रहे आयोग ने इस डायरी को सबूत के तौर पर मानने से भी मना कर दिया है।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक उन पन्नों को पढ़ने के बाद पता चला कि आयोग ने सहारा इंडिया की ओर से दाखिल केस को पहले खारिज कर दिया था। लेकिन 5 सितंबर, 2016 को उसे फिर से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने कार्रवाई को तेज करते हुए महज तीन सुनवाई में ही अपना फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया को राहत दी है।

आयोग ने राहत का आदेश 10 नवंबर 2016 को सुनाया है जो आखिरी सुनवाई की तारीख 7 नवंबर 2016 से तीन दिन बाद है। वैसे सामान्यत: आयोग 18 महीनों में किसी मुद्दे पर अंतिम फैसला सुनाता है। आयोग के सूत्र बताते हैं कि कभी -कभार ही 10 से 12 महीनों के अंदर कोई फैसला सुनाया जाता है।

इस पर  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सहारा के लिए छूट या मोदीजी के लिए छूट? अगर आपकी अंतररात्मा साफ है तो जांच से क्यों डरते हैं मोदी जी?


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