नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसले में आर्थिक फ्रॉड करने वाले बड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंज़ूरी दे दी है. इस बिल के तहत देश का पैसा लेकर विदेश भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस कानून के तहत भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जाएगा. जेटली ने बताया कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को मंजूरी देशहित में बहुत जरूरी था. इससे बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी.

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उन्होंने कहा, ‘एनएफआरए ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में लाया गया महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था.’ जेटली ने कहा, नियम की धारा 132 के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की जांच के लिए NFRA का अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी संख्या में सूचीबद्ध कंपनियां शामिल करना है, जिनके लिए थ्रेसहोल्ड नियमों में प्रदान किया जाएगा.

इस बिल पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो?