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आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के बाद  केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने ओबीसी कैटिगिरी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10% अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाने की मांग की है।

संडे एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान अठावले ने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ाकर 37% करना चाहिए। इसके तहत ओबीसी में एक सब-कैटिगिरी बनानी चाहिए, जिसमें अत्यधिक गरीबों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को रखना चाहिए।’’

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उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार की ओर से ओवरऑल आरक्षण 60% है, जो इस फैसले के बाद 70% हो जाएगा। हालांकि, मुझे विश्वास है कि ओवरऑल आरक्षण को 75% तक किया जा सकता है।’’ अठावले ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था।

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यूपी में सपा और बसपा के बीच गठबंधन को अठावले ने बेमेल बताया। उन्होने कहा, ‘यह गठबंधन बेमेल है। यह केवल सत्ता पाने के लिए किया गया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाएगा।’

उन्होंने दावा किया उत्तर प्रदेश में दलित समाज राजग गठबंधन के साथ रहेगा और 2014 की तरह 2019 में भी राजग को भारी सफलता मिलेगी। अठावले ने यह भी कहा कि बसपा मुखिया सुश्री मायावती जी भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी बता रही हैं। जबकि पूर्व में कई बार वह भाजपा के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं।

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