लातूर में बोले राहुल गांधी – चांद पर रॉकेट भेजने से युवाओं का पेट नहीं भरने वाला

6:58 pm Published by:-Hindi News

महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतीक पार्टियां प्रचार शुरू कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को महाराष्ट्र के लातूर  में चुनावी रैली को संबोधित किया।

मोदी सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चांद पर रॉकेट भेजने से महाराष्ट्र और देश के युवा के पेट मे खाना नहीं जाएगा। हम यहा आएं हैं, तो चांद के बारे में वादा नहीं करेंगे। हम वही वादा करेंगे, जो हम पूरा कर सकते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि सारी की सारी चीन की कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। कोई भी सामान खरीदो, उस पर मेड इन चाइना लिखा है। भारत की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और चीन के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। गांधी ने मीडिया पर भी हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया में किसी ने बंद होती फैक्ट्रियों के बारे में सवाल नहीं पूछा।

पीएम पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अमीर उद्योगपतियों का एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया और किसी ने चूं तक नहीं किया। मीडिया में ताली बजी। गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। सालों से जो काम कांग्रेस ने और मनमोहन सिंह ने किया था, उसे केंद्र सरकार ने नष्ट कर दिया है।

गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर राग पर तंज कसते हुए राहुल बोले कि चुनाव में वह कश्मीर और चांद की बात करेंगे लेकिन जो मूल समस्या है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर राहुल ने कहा कि चांद पर रॉकेट भेजने से युवाओं के पेट में भोजन नहीं जाएगा।

उन्होंने आगे संबोधित करते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में 2017 डोकलाम गतिरोध पर चर्चा की? वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपको आश्वस्त किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को लाया जाएगा और छोटे किसानों को पेंशन की सुविधा से जोड़ा जाएगा। आज ये दोनों वायदे हकीकत में बदल चुके हैं।’

इस दौरान पीएम मोदी ने पानी का मुद्दा भी जनता के बीच उठाया। उन्होंने कहा, ‘पहले पानी के मामलों को अलग-अलग मंत्रालय और विभाग देखते थे, सब बिखरा पड़ा था।इसका एक असर ये भी था कि पानी से जुड़ी योजनाएं पूरा होने में वर्षों लग जाते थे। अब ये सभी विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाये गए हैं।’

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