लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार से गरीबों के खातों में 5,000 रुपये जमा करने की मांग कर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज़ कसा है। उन्होने कहा कि लॉक डाउन बढ़ाए जाने की घोषणा तो मात्र एक ट्वीट से भी की जा सकती थी।
उन्होने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन ऐसी चीजें हैं जो मात्र एक ट्ववीट से की जा सकती हैं, जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री मांग कर रहे है; राज्यों को मौजूदा वित्तीय नियमों मे छूट, राजकोषीय राहत और तत्काल सहायता की जरूरत है चाहिए, वजीर-ए-आजम ने आज फिर इन चीजों के अनदेखी कर दी….’
How long will Union government issue farmaans without providing support to states? How long will it say that states have the responsibility to feed hungry while not even releasing excess stock from FCI? If states are responsible then what’ll the Union do? Issue more “guidelines”?
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 14, 2020
इसके अलावा ओवैसी ने एक और ट्वीट कर लिखा, ‘केंद्र सरकार कब तक बिना समर्थन दिए राज्यों के लिए ‘फरमान’ जारी करेगी। कब तक ऐसा कहा जाएगा कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह गरीबों को खाना दे, जबकि एफसीआई अतिरिक्त स्टॉक जारी न करे। अगर राज्य जिम्मेदार है तो फिर केंद्र क्या करेगा? अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी करें..?
इससे पहले शब-ए-बारात पर, ओवैसी ने एक ऑनलाइन सार्वजनिक बैठक में कहा था कि “गरीब कह रहे हैं कि अगर वे कोरोनोवायरस के कारण नहीं मरते हैं, तो वे भूख के कारण मर जाएंगे। उन्होने कहा, उन्होने कहा, “मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो गरीबों को अपने खातों में 5,000 रुपये जमा करने होंगे।”
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाइन जारी किया जाएगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
