Monday, January 24, 2022

CAA के खिलाफ विधानसभा में पारित प्रस्‍ताव असंवैधानिक: आरिफ मोहम्‍मद खान

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नई दिल्ली: नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने असंवैधानिक करार दिया। खान का कहना है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं हैं। क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने प्रस्ताव को लेकर कहा, ‘इस प्रस्ताव का कोी कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से केंद्र का विषय है। इसका अशल में कोई मतलब नहीं है।’ इससे पहले केंद्रीय विधि मंत्री  रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा था कि राज्‍यों को नागरिकता कानून लागू करना ही होगा।

वहीं प्रस्ताव को पेश करते हुए मुख्‍यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था, ‘केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानियों, रोमन, अरबों का लंबा इतिहास है। हर कोई हमारी भूमि पर पहुंच गया. ईसाई और मुसलमान शुरुआत में केरल पहुंचे। हमारी परंपरा समावेशी है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा।’ विधानसभा में कांग्रेस, माकपा ने पिनराई के पेश किए प्रस्ताव का समर्थन किया।

केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को खत्म करने के प्रस्ताव को तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने समर्थन किया है। डीएमके ने मंगलवार को सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक से कहा कि तमिलनाडु सरकार केरल का अनुकरण करे और संविधान की रक्षा के लिए विवादास्पद कानून के खिलाफ तमिलनाडु विधानमंडल में इसी तरह का कदम उठाए।

डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि केरल का कदम स्वागत योग्य है। डीएमके प्रमुख ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, इस देश के लोगों की इच्छा है कि हर राज्य विधानसभा को संविधान की बुनियादी विशेषताओं की रक्षा के लिए ऐसा संकल्प अपनाना चाहिए।

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