नई दिल्ली | पिछले कुछ दिनों से देश में यूनिफार्म सिविल कोड और तीन तलाक पर खूब चर्चा हो रही है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है की केंद्र सरकार तीन तलाक के बहाने देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करना चाहती है. फ़िलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन केंद्र सरकार के कुछ मंत्री लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे है.
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकया नायडू ने तीन तलाक पर अपनी राय रखते हुए कहा की तीन तलाक को खत्म करने का यह सही समय है. नायडू के अनुसार तीन तलाक देश के संविधान , कानून और सभ्यता के खिलाफ है. नायडू ने कहा की संविधान में सभी लोगो को सामान अधिकार दिए है. लैंगिक आधार पर भेदभाव का अधिकार किसी को नही है.
वैंकया नायडू ने कहा की अब समय आ गया है जब देश के संविधान , सभ्यता और न्याय के सिद्धांतो का ध्यान रखते हुए तीन तलाक को खत्म कर देना चाहिए. तीन तलाक देश में लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहा है. इस पर अब लोगो बहस कर रहे है. वैसे पहले ही काफी समय बीत चुका है. अब देश को आगे बढ़कर इस लैंगिक भेदभाव को खत्म करना चाहिए.
यूनिफार्म सिविल कोड पर अपनी राय रखते हुए नायडू ने कहा की कुछ लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे है की केंद्र सरकार चुपके से देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने पर विचार कर रही है . मैं इस पर स्पष्ट कर दूँ की केंद्र सरकार यूनिफार्म कोड लागू करने के समय संसद को विश्वास में लिया जाएगा. सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा. देश में इसके बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है.
