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नई दिल्ली | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार की ओड-इवन स्कीम को हरी झंडी दे दी है. हालाँकि एनजीटी ने इसके साथ कुछ शर्ते भी जोड़ दी है. अब इस स्कीम के दौरान न ही दू पहिया और न ही महिलाओं को कोई छूट मिलेगी. एनजीटी ने केवल इमरजेंसी सर्विसेज और एम्बुलेंस को छूट देने का आदेश दिया है. इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली सरकार को अगले 48 घंटे में बारिश न होने की स्थिति में किसी भी माध्यम से पानी का छिडकाव कराने को कहा है.

शनिवार को केजरीवाल सरकार की ओड-इवन स्कीम पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कई सवाल उठाये. उन्होंने दिल्ली सरकार से पुछा की आखिर इस स्कीम को 10 दिन पहले क्यों लागु नही किया गया जब प्रदूषण अपने पीक पर था. इसके अलावा एनजीटी ने स्कीम में दू पहिया और महिलाओ को छूट देने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा की सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चार पहिया वाहनों के मुकाबले टू-वीलर्स से ज्यादा प्रदूषण होता है.

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फिर भी स्कीम में दू पहिया वाहनों को छूट दी गयी है. अपने फैसले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार से इस छूट को हटाने के लिए कहा है. इसके अलावा उन्होंने यह भी आदेश दिया की अगर 48 घंटे के ऑब्जरवेशन के दौरान कभी भी पीएम -10 500 और पीएम-2.5 300 से ऊपर जाएगा तो यह स्कीम खुद-ब-खुद लागू हो जाएगी. यही नही एनजीटी ने फैसले में यह भी कहा की दिल्ली के सभी बड़े चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस बल को तैनात किया जाए.

इस ट्रैफिक पुलिस इस बात का ध्यान रखेगी की उन जगहों पर कितने डीजल वाहन ऐसे हैं जो 10 साल से पुराने हैं और कितने पेट्रोल वाहन ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं. उल्लेखनीय है की दिल्ली में पिछले तीन दिनों से स्मोग की वजह से लोगो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से दिल्ली के असमान में हेलीकाप्टर से बारिश कराने की मांग की थी. जिसको उन्होंने ठुकरा दिया. अब केजरीवाल सरकार निजी हेलीकाप्टर सेवा परमहंस से बात कर रही है. जिससे की आने वाले दिनों में हेलीकाप्टर से बारिश करायी जा सके.