नई दिल्ली | नोट बंदी के बाद देश के सभी बाजार सुने पड़े हुए है. लोगो के पास खरीदने के लिए पैसे नही है वही दुकानदारों के पास भी डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए पैसे नही है. जिसकी वजह से उनको होल सेल मार्किट से सामान नही मिल रहा है. बाजार सुने पड़े होने की वजह से राज्य सरकार के ऊपर भी इसका असर हुआ है. सभी राज्य सरकारों को इस महीने मिलने वाले राजस्व में जबरदस्त गिरावट देखी गयी है.
इसी बात को उठाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी की इस महीने शायद हम अपने कर्मचारियों को सैलरी न दे पाए. मालुम हो की आम आदमी पार्टी खुलकर नोट बंदी का विरोध कर रही है. ऐसे में इस ट्वीट को उस विरोध का हिस्सा माना जा सकता है. लेकिन इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए मनीष ने बताया की यह सभी राज्यों के वित्त मंत्री की समस्या है.
Tax collection can be 50% low this month as there is no business in Delhi markets. If so, it would b hard to pay salaries of govt employees.
— Manish Sisodia (@msisodia) December 3, 2016
मनीष ने ट्वीट कर कहा की नोट बंदी के बाद दिल्ली के बाजार बंद पड़े हुए है और जो खुले भी है उनमे नाम मात्र का कारोबार हुआ है. इससे दिल्ली सरकार को जबरदस्त राजस्व की हानि हुई है. इस महीने दिल्ली सरकार के टैक्स कलेक्शन में 50 फीसदी की कमी आई है. अगर ऐसा ही जारी रहा तो हो सकता है की इस महीने हम दिल्ली सरकार की कर्मचारियों को वेतन न दे पाए.
Same concern being expressed by many stae Fin Ministers in GST council meet in presence of Union Fin Minister. 2/N
— Manish Sisodia (@msisodia) December 3, 2016
मनीष सिसोदिया ने अगले ट्वीट में बताया की यह केवल दिल्ली सरकार की समस्या नही बल्कि बाकी राज्य भी इसी समस्या से झूझ रहे है. केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई GST कौंसिल मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने यह मुद्दा उठाया था. हालांकि मनीष सिसोदिया ने वाजिब समस्या देश के सामने रखी है लेकिन हो सकता है की इस मामले में भी राजनीती होनी शुरू हो जाए.
