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नई दिल्ली | नोट बंदी के बाद देश के सभी बाजार सुने पड़े हुए है. लोगो के पास खरीदने के लिए पैसे नही है वही दुकानदारों के पास भी डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए पैसे नही है. जिसकी वजह से उनको होल सेल मार्किट से सामान नही मिल रहा है. बाजार सुने पड़े होने की वजह से राज्य सरकार के ऊपर भी इसका असर हुआ है. सभी राज्य सरकारों को इस महीने मिलने वाले राजस्व में जबरदस्त गिरावट देखी गयी है.

इसी बात को उठाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी की इस महीने शायद हम अपने कर्मचारियों को सैलरी न दे पाए. मालुम हो की आम आदमी पार्टी खुलकर नोट बंदी का विरोध कर रही है. ऐसे में इस ट्वीट को उस विरोध का हिस्सा माना जा सकता है. लेकिन इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए मनीष ने बताया की यह सभी राज्यों के वित्त मंत्री की समस्या है.

मनीष ने ट्वीट कर कहा की नोट बंदी के बाद दिल्ली के बाजार बंद पड़े हुए है और जो खुले भी है उनमे नाम मात्र का कारोबार हुआ है. इससे दिल्ली सरकार को जबरदस्त राजस्व की हानि हुई है. इस महीने दिल्ली सरकार के टैक्स कलेक्शन में 50 फीसदी की कमी आई है. अगर ऐसा ही जारी रहा तो हो सकता है की इस महीने हम दिल्ली सरकार की कर्मचारियों को वेतन न दे पाए.

मनीष सिसोदिया ने अगले ट्वीट में बताया की यह केवल दिल्ली सरकार की समस्या नही बल्कि बाकी राज्य भी इसी समस्या से झूझ रहे है. केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई GST कौंसिल मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने यह मुद्दा उठाया था. हालांकि मनीष सिसोदिया ने वाजिब समस्या देश के सामने रखी है लेकिन हो सकता है की इस मामले में भी राजनीती होनी शुरू हो जाए.


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