तीन तलाक को खत्म करने को लेकर मोदी सरकार ला रही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल के ड्राफ्ट पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. इस बिल को 8 राज्यों ने अपना समर्थन दिया है.

न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ड्राफ्ट बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक देने के दोषियों को तीन साल तक की सजा और जुर्माना करने का प्रस्‍ताव शामिल है. ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा. ध्यान रहे अगस्‍त में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक देने को गलत करार दिया था.

इसमें पीड़ित मुस्लिम महिला को गुजारा भत्‍ता का अधिकार और नाबालिग बच्‍चों को कस्‍टडी देने का भी प्रस्‍ताव है. वहीं यूपी सरकार ने केन्‍द्र को ड्राफ्ट पर मंजूरी दे दी है. साथ ही किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड और छह अन्य राज्यों ने ड्राफ्ट बिल पर सरकार का समर्थन किया है, जबकि अन्य राज्यों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, यह कानून बनने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होगा.

इस ड्राफ्ट को राजनाथ सिंह के अध्‍यक्षता में बनी मंत्री समूह के सलाह मशवरे के बाद तैयार किया गया. जिसमे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी थे.

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