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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार को जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर बनी एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गनों का ‘अंधाधुंध’ प्रयोग नहीं करने का भी आदेश दिया हैं.

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करके राज्य में पैलेट गनों के ‘अत्यधिक’ प्रयोग के आरोप वाली याचिका पर उनके जवाब मांगा, साथ ही अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी इस मामले में मदद करने को कहा.

बेंच ने कहा, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी इस अदालत की मदद करें और 26 जुलाई 2016 के ‘मेमोरेंडम’, आदेश के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की प्रति रिकार्ड में रखी जाए.आज से छह हफ्ते के भीतर जरूरी कदम उठाए जाएं.

पीठ ने कहा, हम यह आश्वासन चाहते हैं कि पैलेट गनों का राज्य में अंधाधुंध या अत्यधिक प्रयोग नहीं हो और इसका प्रयोग उचित ढंग से दिमाग लगाने के बाद हो.

गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को जरूरी बताया था. जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की थी.


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