नई दिल्ली | फ़िलहाल पुरे देश में आधार कार्ड को हर सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है. मोदी सरकार ने कानून बनाकर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. इसलिए मोबाइल फोन, बैंकिंग और एलपीजी समेत सभी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड लिंक कराने का आदेश जारी किया गया है. मोदी सरकार का कहना है की राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए यह बेहद जरुरी है.

हालाँकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है. उन्होंने अपने मोबाइल फोन को आधार से लिंक कराने से भी मना कर दिया है. उनका कहना है की ऐसा करने से उनकी निजता प्रभावित होंगी. इसलिए ममता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोबाइल फोन को आधार से लिंक कराने के आदेश को रद्द करने की मांग की. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कैसे एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून का विरोध कर सकती है. कोर्ट ने ममता को निजी तौर पर अदालत में याचिका दाखिल करने के लिए कहा. ममता के बाद अब बीजेपी में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठती दिख रही है. हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमानाय्म स्वामी ने भी आधार को अनिवार्य करने का विरोध किया है.

स्वामी ने ट्वीट कर इसे राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया. उन्होंने लिखा,’ मैं जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें बताऊंगा की आधार को अनिवार्य करना राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है. इसके साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है की सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ख़ारिज कर देगा.’ स्वामी का यह ट्वीट मोदी सरकार के अधिकारिक स्टैंड के बिलकुल विपरीत है.

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