गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर देश की सर्व्वोच अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को चुनाव ड्यूटी के लिए अहम पदों पर दागी अधिकारीयों की तैनाती नहीं करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव ड्यूटी के लिए उन अधिकारीयों की अहम पदों तैनाती नहीं होगी. जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग ऐसे किसी अधिकारी को किसी जिले में अहम पद पर तैनात नहीं करे जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है.

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शीर्ष अदालत का ये फैसला, कांग्रेस सचिव प्रकाश जोशी की याचिका पर आया है. उन्होंने याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग को किसी ऐसे अधिकारी को अनुबंध या सेवा काल विस्तार के आधार पर जिलों में अहम पदों पर तैनात नहीं करने का निर्देश दिया जाए जो जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं.

ध्यान रहे राज्य में होने वाले 182 सीटों पर होने वाले चुनाव दो चरण में होंगे. पहले चरण के चुनाव 9 दिसंबर और दुसरे चरण के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे. दोनों चरणों की वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी.

चुनाव आयोग के अनुसार, प्रथम चरण के नामाकंन की अंतिम तारीख 21 नवंबर है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है. तो वहीँ दुसरे चरण की नामांकन की आखिरी तारीख 27 नवंबर है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की गई.

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