Sunday, August 1, 2021

 

 

 

अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका – सुप्रीम कोर्ट ने किया सीबीआई जांच कराने से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका देते हुए पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पी’ट-पी’टकर ह’त्या के मामले में की गई सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए अर्नब गोस्वामी को सक्षम अदालत के पास जाना होगा। हालाकि, पीठ ने अर्नब गोस्वामी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से तीन सप्ताह का संरक्षण प्रदान कर दिया है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रारंभिक प्राथमिकी, जो नागपुर में दर्ज हुई थी, के अलावा बाकी सभी प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। कोर्ट ने कहा कि 21 अप्रैल के कार्यक्रम के मामले में पुलिस अब देश के किसी भी क्षेत्र में केस दर्ज नहीं करेगी।

कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान की धारा 32 के अनुसार कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वो नागरिकों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करें। भारत में प्रेस की आज़ादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो सच बताए।

हालांकि उन्होंने कहा कि “फ्रीडम कभी अब्सोल्यूट नहीं होती। संविधान की धारा 19-1 के अनुसार पत्रकारों की आज़ादी बड़ा मामला है। फ्री न्यूज़ मीडिया के बिना फ्री नागरिकों का अस्तित्व नहीं रहेगा और फ्री नागरिक के बिना फ्री मीडिया का अस्तिस्व नहीं रहेगा।”

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