Thursday, January 27, 2022

SC का आदेश – बिलकिस बानो को दो सप्ताह में दिया जाए सरकारी नौकरी और मुआवजा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 2002 के दं*गों के दौरान सामूहिक बला*त्कार का शिकार हुई बिलकिस बानो को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा, नौकरी और आवास देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये आदेश बिलकिस बानो की अवमानना या‍चिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

बिलकिस बानो की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी गुजरात सरकार ने उसे अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश का पालन करने के लिए सिर्फ दो हफ्ते का समय दिया।

बता दें कि दंंगों के दौरान अहमदाबाद के नजदीक हिंसक भीड़ ने पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो से गैंगरे*प किया और उनके परिवार के सात सदस्यों की ह*त्या कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 29 मार्च को गुजरात सरकार से कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये आईपीएस अधिकारी सहित सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

अप्रैल, 2019 में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्‍य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ को गुजरात सरकार ने बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों के पेंशन लाभ रोक दिए गए हैं। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दोषी आईपीएस अधिकारी का दो रैंक डिमोशन कर दिया है।

हालांकि बानो की वकील शोभा गुप्ता ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि राज्य सरकार ने दोषी ठहराये गये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होने यह भी कहा था कि गुजरात में सेवारत एक आईपीएस अधिकारी इस साल सेवानिवृत्त होने वाला है जबकि चार अन्य पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ रोकने जैसी कार्रवाई भी नही की गयी है।

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