Monday, September 20, 2021

 

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को नहीं दी पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की इजाजत

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने के सबंध में सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने भाजपा को राहत देते हुए राज्य में मीटिंग और रैलियां आयोजित करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि भाजपा अगर रथ यात्रा के लिए नए सिरे से योजना बनाती है तो उसपर बाद में विचार किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हिंसा का शक बेबुनियाद नहीं है। कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि वह अपनी बंगाल रथ यात्रा के लिये प्राधिकारियों से नयी मंजूरी प्राप्त करे। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुये रथ यात्रा के लिये भाजपा के आवेदन पर निर्णय करे।

अदालत में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा था कि ‘रथ यात्रा’ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरेगी और इससे कानून-व्यवस्था खराब हो सकती है। राज्य की ममता सरकार ने उस खुफिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि रैली के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाएगी।

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वहीं, इसके जवाब में बीजेपी ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए रैली करने की बात कही। बीजेपी ने कहा, “यह हमारा अधिकार है कि हम एक लोकतंत्र में रैली और यात्रा का आयोजन करें और राज्य सरकार हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती।”

सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की तरफ से कलकत्ता होईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने सिंगल बेंच को उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसने बीजेपी को कोलकाता में रथ यात्रा को मंजूरी दी थी पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस एलएन राव और संजय किशन कौल की बेंच ने ममता बनर्जी की नेतृत्ववाली सरकार से कहा था कि वे याचिका पर जवाब दें।

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