अलवर में गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम युवक की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने वसुंधरा सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया हैं.

कोर्ट ने कथित गौरक्षकों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर राजस्थान समेत छह राज्यों को नोटिस जारी किया हैं. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा हैं. पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन ए पूनावाला ने अपनी याचिका में कहा कि इन ‘गोरक्षा’ समूहों द्वारा की जाने वाली कथित हिंसा इस हद तक बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन लोगों के बारे में कहा था कि वे ‘‘समाज को नष्ट’’ कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अलवर में हुई पहलू खान की हत्या का भी हवाला दिया.

बता दें कि शनिवार (1 अप्रैल) को अलवर के बहरोड़ हाईवे पर तकरीबन 15 लोगों को गौरक्षा के नाम पर बुरी तरह पीटा गया. पीड़ित लोग डेयरी उद्योग से जुड़े हैं और जयपुर के मेले से भैंस नहीं मिलने के कारण गाय को खरीद कर ले जा रहे थे. पीड़ितों के पास गाय खरीदने और उन्हें ले जाने के लिए सरकारी दस्तावेज भी मौजूद थे. इसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े इन लोगों ने पीड़ितों की बुरी तरह से पिटाई की. इस दौरान पहलू खान की मौत हो गई.

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