Friday, July 30, 2021

 

 

 

मोदी सरकार के अंतरिम बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, रद्द करने की मांग

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कथित तौर पर संविधान के खिलाफ जाकर मोदी सरकार द्वारा शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर इसे निरस्त करने की मांग की गई है।

वकील एमएल शर्मा का दावा है कि सरकार केवल पूर्ण बजट पेश कर सकती है। चुनावी साल के दौरान केवल वोट-ऑन-अकाउंट का प्रावधान है। इसके जरिए सरकार सीमित समय के लिए खर्च की अनुमति हासिल कर सकती है।

याचिका में कहा गया है कि लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देना होता है। बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं। इसी साल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं।

पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने रिजर्व बैंक की आरक्षित पूंजी से संबंधित मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

बता दें, शुक्रवार को पेश केंद्र सरकार का अंतरिम बजट निम्न और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए खास सौगात लाया है। वेतनभोगी और पेंशनर्स के लिए बजट 2019 के प्रस्तावों का सबसे बड़ा फायदा टैक्स का बोझ कम होना है।

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