Monday, January 24, 2022

केंद्र की राज्यों को चेतावनी – नए मोटर वीइकल ऐक्ट को लागू करें वरना लगेगा राष्ट्रपति शासन

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सड़क पर नियम तोड़ने वालों से मोटर वाहन (संशोधन) कानून-2019 के अनुरूप बढ़ा जुर्माना नहीं वसूलने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है.

केंद्र का कहना है कि यातायात के संशोधित नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माना वसूलने वाले राज्यों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि को घटाती है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है.

केंद्र की ओर से अडवाइजरी में अटॉर्नी जनरल की भी राय शामिल है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो सकता है, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है.

अबतक मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू नहीं किया गया जबकि गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि में कटौती कर दी थी. वहीं, उत्तर प्रदेश में अभी पुरानी दरों से ही जुर्माना वसूला जा रहा है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक सड़क पर कानून तोड़ने वालों के लिए जो जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई थी, उसका उद्देश्य सरकारी खजाना भरना नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है. इतना ही नहीं अगर राज्य सरकार चाहे तो केंद्र द्वारा तय किये गए जुर्माने को बढ़ा सकती है,  लेकिन घटाने का अधिकार उसे नहीं है.

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