Sunday, October 17, 2021

 

 

 

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

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मस्जिदों में महिलाओं के नमाज़ अदा करने की आज़ादी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

पीठ ने पूछा कि क्या अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं? जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है? कोर्ट ने पूछा कि सरकार इस मामले में कहां हैं?’ याचिका में ‘समानता के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए प्रवेश का अधिकार मांगा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति (नॉन स्टेट एक्टर) संविधानके अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत दूसरे व्यक्ति से समानता का अधिकार मांग सकता है ?’ मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्टपरीक्षण करेगा कि क्या महिलाओं को मस्जिद में सबके साथ नमाज पढने की इजाजत दे सकते हैं या नहीं।’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘हम इस मामले को सबरीमला विवाद की वजह से सुन रहे हैं।’ इस दौरान अलग-अलग दलीलें दी गई। एक पक्ष ने बताया कि कनाडा में मस्जिद के अंदर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत है. जबकि दूसरी दलील ये दी गई कि सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद में  महिलाओं को इजाजत नहीं है।

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